प्रचण्ड सरकारको हेलचेक्र्याइँले चीनले नेपाललाई दिने १५ अर्ब गुम्दै

काठमाडौं, ३ पुस । एक अर्ब युआन अर्थात् १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिनियाँ सहयोग नेपाल सरकारको हेलचेक्र्याइँले गुम्ने भएको छ । सहयोग लिन चीनले आफ्नो आर्थिक वर्ष डिसेम्बर पहिलो साता (मंसिर २०) भित्र सम्झौता गर्न नेपाललाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नहुँदा रकम गुम्ने भएको हो ।

चीन सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि घोषणा गरेको अनुदान रकम सरकारले गत मंसिर २६ गते लिने निर्णय गर्‍यो, जतिखेर चीनले दिएको समयसीमा कटिसकेको थियो । तर पनि चीनले नयाँ बजेट तय गर्दासम्म विचार गर्ने बताएको थियो । तर अझै सम्झौता हुन सकेको छैन । सम्झौता नभई अर्को वर्ष उक्त रकम पास गर्न चिनियाँ नियमले नदिने हुँदा ढिलो भएको जानकारी चीनले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासलाई दिइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पारित भएको उक्त रकम नेपालले लिने बताए पनि ढिलासुस्तीले गर्दा सन् २०१७ मा आउन नसक्ने प्राय: निश्चित भइसकेको अधिकारीहरूले बताए । गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित उक्त प्रस्तावको पत्र बिहीबार मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासलाई पठाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालय दुवै सिंहदरबारभित्रै छन् । तर, पत्र तयार भएर पठाउनै पाँच दिन लाग्यो । सरकार परिवर्तन र अन्य काममा अलमलले नेपालले तोकिएको समयभित्र सम्झौता गर्ने कुरामा गम्भीरता देखाएन । उक्त सहयोग वर्ष सन् २०१७ मा चीनले दिन असहज हुने बताएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । घोषणा भएको सहयोग नलिएकोमा चीनले वर्तमान नेपाल सरकारसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको एक अधिकारीले बताए ।

‘खै ढिला भएको भन्ने जानकारी भएन । सरकारले निर्णय गरिसकेकाले सहयोग आउनेमा विश्वस्त छु । केही प्राविधिक कारणले हाम्रोमा अलमल भएको हुनसक्छ तर पत्र पाउनेबित्तिकै बेइजिङ दूतावासलाई पठाएका छौं,’ परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले भने, ‘पत्र बिहीबार पठाइसकिएको छ । सम्भवत: सम्झौता होला । ढिलाइ नै भएको भन्नेमा सत्यता रहेजस्तो लाग्दैन ।’ डिसेम्बर महिनामा चीनको आर्थिक वर्ष समाप्त हुने र जनवरीदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको योजनामा पार्न चीनले मंसिर २० भित्र सम्झौता गर्न नेपालसँग पटक–पटक आग्रह गरेको थियो । ‘चीनले तातोपानी नाका खोल्न गरेको आनाकानीले पनि नेपाली पक्ष चिनियाँसँग खासै सन्तुष्ट छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘उसको सहयोग नलिने भन्ने होइन तर चीनले पनि हाम्रो कुरा सुनेको छैन ।’

यतिबेला चीनमा आगामी वर्षका लागि योजना बनाउने र बजेट विनियोजन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, नेपालमा उसको नियमित सहयोगबाहेक अन्य सहयोग पर्ने सम्भावना कम रहेको बेइजिङस्थित नेपाली अधिकारीले बताए । नेपालले समयमा सम्झौता नगरेपछि चीनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यस्तो निर्णयमा पुगेको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउँदै भनेको छ, ‘चीनले आगामी वर्ष सो रकम पठाउन सक्ने अवस्था छैन ।’

उक्त चिनियाँ सहयोगको मुख्य अंश स्याफ्रुबेसी सडकलाई सुधार गर्ने र चिनियाँ सहयोगमा निर्मित निजामती अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने पहिले नै तय भएको थियो । त्यसबाहेक अन्य विभिन्न साना योजनामा पनि रकम खर्च गर्ने निर्णय भएको थियो । तर समयमा सम्झौता नगर्दा त्यो रकम सन् २०१८ का लागि सर्ने अवस्था आएको हो । ‘नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा केही अविश्वासहरू देखा परेको भनिरहेको अवस्थामा त्यसलाई लिकमा ल्याउन चिनियाँसँग निकट रहेर काम गर्न आवश्यक छ । चिनियाँ सहयोग पनि नेपालको विकासका लागि उत्तिकै आवश्यक रहन्छ तर त्यसतर्फ कर्मचारीहरूको हेलचेक्र्याइँ र नेताहरूको बेवास्ता उत्तिकै दोषी देखिन्छ’, एक अधिकारीले भने ।

उक्त रकम भूकम्पपछि दाता सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं आउँदा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले घोषणा गरेको सहयोगमध्येकै एक अंश हो । भूकम्पपछि चीनले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोगलाई उल्लेख्य रूपमा बढाउने घोषणा गरेको थियो । तर चीनसँगको सहयोगमा अघिल्लो र पछिल्लो दुवै सरकारले गरेको आनाकानी अर्थपूर्ण रहेको एक अधिकारीले बताए ।

चीनका लागि राजदूत लीलामणि पौड्यालले चीनले दिने सहयोग लिन ढिला गर्न नहुने भन्दै यससम्बन्धी लिखित पत्र तीन साता अगाडि नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएका थिए । परराष्ट्र र अर्थमन्त्रालय बीचको केही असमझदारी र कर्मचारीहरूको अलमल नै यसको प्रमुख कारण रहेको भए पनि यसलाई चीनले राजनीतिक रूपमा नै लिएको अधिकारीहरूको दाबी छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

www.dainiknepal.com/